दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवरसाताऱ्यात पाणी नियोजनाला वेग

रब्बीसाठी ६१ हजार हेक्टर सिंचनाचे नियोजन

सातारा : माणदेश नगरी प्रतिनिधी

जिल्ह्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (दि. २ नोव्हेंबर) कालवा सल्लागार समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, सिंचनाचे नियोजन, पशुधनासाठी चारा आणि विविध जलसिंचन प्रकल्पांतील पाण्याचे समन्यायी वाटप यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले, आमदार धैर्यशील कदम, आमदार महेश शिंदे, आमदार सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सौ. प्रियाताई महेश शिंदे, उपाध्यक्ष राजूभैया भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते, जिल्हा परिषद सदस्य व विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

बैठकीत कोयना धरणातील पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्याचे अधिकार सातारा जिल्हा कालवा सल्लागार समितीला देण्यात यावेत, असा ठराव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या किरकोळ कामांमुळे रखडलेल्या योजना पूर्ण करणे तसेच पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्यक वीज जोडणीकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्या. टंचाई निवारणाच्या कामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. तसेच कामांची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

दुष्काळाच्या काळात पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी नदीकाठच्या जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्याबाबत चर्चा झाली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चारा पिकांसाठी बियाणे उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत विचार करण्यात आला. यानंतर धोम, बलकवडी, उरमोडी, कण्हेर आणि तारळी या प्रकल्पांच्या रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. धरणांमधील पाण्याचे समन्यायी वाटप करताना कोणत्याही तालुक्यावर अन्याय होऊ नये, तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक पाणीसाठा राखीव ठेवण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

जानेवारी महिन्यात धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन त्यानुसार पुढील पाणी नियोजन नव्याने करण्यात येणार आहे. कोयना धरणातील २० टक्के पाणी सिंचन आणि पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधील तसेच तलावांमधील गाळ काढणे, उपसा सिंचन योजनांमधील गळती दूर करणे आणि बंधारे सुस्थितीत ठेवण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या.

रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी जिल्ह्यात सुमारे ६१ हजार हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये गहू, ज्वारी आणि चारा पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ११ टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे. बलकवडी धरणातील खरीप हंगामाचे शिल्लक पाणी सोडावे, उपसा सिंचन योजनांची वीज देयके दुष्काळ निधीत समायोजित करावीत आणि पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याचा वीजपुरवठा खंडित करू नये, अशा मागण्याही बैठकीत मांडण्यात आल्या.

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील दुष्काळी नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच बोअरवेल आणि हातपंपांचे सर्वेक्षण करून दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि पशुधनासाठी चारा यांना प्राधान्य देत उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यावर बैठकीत एकमत झाले.